अनंत प्रकाश
भारतीय रेल्वेची 2018 सालची आर्थिक परिस्थिती गेल्या 10 वर्षातील सर्वात दयनीय असल्याचं भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (CAG) आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
सोमवारी (2 डिसेंबर) संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालावमध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये कोणत्या सुधारणा करता येतील, यावर भर दिला आहे.
हा अहवाल उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासह केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
काँग्रेस पक्षाने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करत म्हटलं आहे, "2017-18 या वर्षात भारतीय रेल्वेची कामगिरी गेल्या 10 वर्षांच्या तुलनेत सर्वात वाईट होती. भारतात सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारी संस्था प्रत्येक 100 रुपये कमावण्यासाठी 98.44 रुपये खर्च करते. भाजपने भारतीय अर्थव्यवस्थेला रुळावरून खाली आणल्याचं हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे."
रेल्वे मंत्री पीयुष गोयल यांनी यावर अजूनतरी कुठलंही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.
कॅगच्या अहवालाचं महत्त्व
कॅगने आपल्या अहवालातून एक घटनात्मक संस्था म्हणून भारतीय रेल्वेची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात भारतीय रेल्वेने आपल्या सेवांसाठी 98.44 रुपये खर्च करून 100 रुपये कमावल्याचं या अहवालात म्हटलेलं आहे.
याउलट 2015-16 या आर्थिक वर्षात रेल्वे 95.49 रुपये खर्च करून 100 रुपये मिळवत होती.
रेल्वेने आपल्या काही योजनांसाठी सध्या एनटीपीसी आणि इरकॉनकडून अॅडव्हान्स घेतल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
याच कारणामुळे रेल्वेचा ऑपरेटिंग रेशो 98.44 वर आला आहे. हा अॅडव्हान्स घेतला नसता तर ही परिस्थिती 102.66 रुपयांवर गेली असती.
2016-17मध्ये या कमाईमुळे रेल्वेला 4,913 कोटी रुपयांचं अतिरिक्त उत्पन्न झालं होतं.
मात्र, 2017-18मध्ये 66 टक्क्यांची घसरण होऊन केवळ 1,655 कोटी रुपयांचंच अतिरिक्त उत्पन्न झालं आहे.
रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण काय?
भारतीय रेल्वेला मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसह इतरही काही स्रोतातून उत्पन्न मिळतं. यात सर्वाधिक उत्पन्न मालवाहतुकीतून मिळतं.
रेल्वे प्रवाशांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेण्यासाठी पैसे आकारते. रेल्वेच्या दुरावस्थेचं कारण या प्रवासी वाहतुकीतच दडलं आहे, असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीनद झा यांचं मत आहे.
ते सांगतात, "गेल्या 10 वर्षात रेल्वेने प्रवासी वाहतुकीच्या दरात उल्लेखनीय वाढ केलेली नाही. कारण हा असा मुद्दा आहे ज्याचा राजकीय परिणाम सरकारांवर होत असतो. सरकारने एकदा उपनगरीय (लोकल) रेल्वेमध्ये तिकीट दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णायाविरोधात विरोध प्रदर्शन झाल्यामुळे सरकारला दरवाढ मागे घ्यावी लागली."
"अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांसाठी प्रवासी वाहतुकीची दरवाढ करणं जोखमीचं होऊन बसतं. हा एक असा राजकीय मुद्दा आहे ज्याचा परिणाम रेल्वेच्या दुरावस्थेच्या रुपाने समोर येतो. आतापर्यंतची सरकारं प्रवासी भाडेवाढीच्या निर्णयापासून पळ काढत असल्याचं चित्र आहे."
"2016 साली केंद्र सरकारने रेल्वे बजेट रद्द केलं होतं. त्यावेळी सांगण्यात आलं, की आम्ही मागच्या सरकारच्या तुष्टीकरणाचं धोरण संपवू इच्छितो. मात्र, या सरकारनेही म्हटल्याप्रमाणे भाडेवाढ केली नाही."
रेल्वेच्या दुरावस्थेचा तोटा काय?
भारतीय रेल्वे सध्या जी इंजिनं तसंच रेल्वेचे डबे, सिग्नल व्यवस्था इत्यादींचा वापर करते त्या आता खूप जुन्या झाल्या आहेत.
त्यामुळे रेल्वेला पायाभूत सुविधांचं आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. मात्र, रेल्वे उत्पन्नातील 95% वाटा प्रवासी भाड्याच्या सबसिडीसाठी खर्च करते.
श्रीनद झा सांगतात, "रेल्वेला प्रवासी गाड्यांमध्ये दरवर्षी 35,000 कोटी रुपयांचा तोटा होतो. रेल्वेला मालवाहतुकीतून जे काही उत्पन्न मिळतं ते प्रवासी वाहतुकीवरच्या सबसिडीसाठी खर्च होतं. गेल्या 10-15 वर्षात दरवर्षी थोडी-थोडी भाडेवाढ केली असती तरी आज ही परिस्थिती ओढावली नसती."
भारतीय रेल्वे आजही रोज कोट्यवधी लोकांना देशाच्या एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यापर्यंत त्यांच्या इच्छित स्थळी पोचवण्याचं माध्यम आहे. यातले अनेक जण असे आहेत ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही.
रेल्वे आर्थिक संकटातून बाहेर येऊ शकते का?
रेल्वेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राजकीय चढाओढीतून बाहेर पडण्याची गरज आहे, असं रेल्वे अर्थशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांचं मत आहे.
श्रीनद झा यांनादेखील ही मांडणी पटते.
ते म्हणतात, "रेल्वेचं म्हणणं आहे, की जनतेला परवडेल, असं वाहतुकीचं माध्यम उपलब्ध करून देणं, ही रेल्वेची सामाजिक जबाबदारी आहे. तर दुसरीकडे ही संस्था नफा कमावण्याच्या परिस्थितीत नाही, असंही सांगितलं जातं. ही दोन्ही वक्तव्यं परस्पर विरोधी आहेत."
"रेल्वे आपल्या सेवेत सुधारणा करणार असेल तर जास्त भाडं देण्याच्या मुद्द्यावर लोकांचा फारसा विरोध नाही, असं यापूर्वीच्या अनेक समित्यांच्या अहवालांवरून स्पष्ट होतं. ट्रेन वेळेत सुटून वेळेत आपल्या गंतव्यावर पोचण्यासाठी थोडी भाडेवाढ करायची असेल तर लोक सत्तरच्या दशकाप्रमाणे जाळपोळ करून विरोध प्रदर्शन करणार नाही."
पीयुष गोयल यांना जबाबदार धरायचं का?
रेल्वेच्या इतिहासात ममता बॅनर्जी यांच्यापासून ते सदानंद गौडा यांच्यापर्यंत अनेक रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वे अपघातांपासून रेल्वेच्या दुरावस्थेपर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांवरून राजकीय नुकसान सोसलं आहे.
त्यामुळे रेल्वेच्या सध्याच्या आर्थिक दुरावस्थेच्या संकटासाठी सध्याचे रेल्वे मंत्री पियुष गोयल किती जबाबदार आहेत, हा प्रश्न पडतो.
श्रीनद झा म्हणतात, की रेल्वेच्या यशाचं श्रेय रेल्वे मंत्री घेणार असतील तर त्याच्या अपयशाचं खापरही त्यांच्याच माथी फोडावं लागेल.
ते सांगतात, "रेल्वे मंत्र्यांच्या चुकांविषयी बोलायचं तर रेल्वे मंत्री म्हणून सुपरफास्ट गाड्या देणे, स्टेशनांवर वाय-फाय सेवा प्रदान करणे आणि त्यासाठी खर्च करणे, याऐवजी रेल्वेला आतून मजबूत करण्याचे उपाय करायला हवे होते. मात्र, भविष्योन्मुख होण्यात गैर काहीच नाही."
2014 सालानंतर एनडीए सरकारने रेल्वेच्या उच्च श्रेणीच्या एसी गाड्यांमध्ये डायनॅमिक प्रायसिंग सारख्या सुविधा सुरू केल्या होत्या.
या उपायातून प्रवासी वाहतुकीतून होणारा तोटा कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, असं जाणकारांना वाटतं.
मात्र, श्रीनद झा यांना हा दावा मान्य नाही.
ते म्हणतात, "यातून रेल्वेला थोडी मदत झाली असणार, हे निश्चित. मात्र, ही उंटाच्या तोंडात जिऱ्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण रेल्वेला होणारा बहुतांश तोटा हा अनारक्षित श्रेणीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या भाड्यातून येतो. त्यामुळे याबाबतीत सरकार जोवर कठोर पावलं उचलत नाही तोवर रेल्वेच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता खूप कमी आहे."
केंद्र सरकारने नोटबंदीपासून बालाकोट हल्ल्यासारख्या मुद्द्यावर निर्णय घेऊन आपली प्रतिमा 'निर्णयक्षम' सरकार अशी बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यामुळे सरकार रेल्वेला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी कठोर पावलं कधी उचलणार, हा प्रश्न पडतो.
या प्रश्नाचं उत्तर देताना श्रीनद झा रेल्वेच्या खाजगीकरणाचे संकेत देतात.
ते म्हणतात, "सरकार आपल्या ट्रॅकवर खाजगी रेल्वेगाड्या चालवण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळे हा एक प्रकारे भाडेवाढीचाच प्रयत्न आहे. याचा सरकारवर थेट परिणाम होणार नाही आणि उद्देशप्राप्तीची शक्यताही वाढेल."
